चिप्स बनाने का बिज़नेस: लाइसेंस और कागज़ों की लिस्ट
शुरू करने से पहले कौन-से लाइसेंस चाहिए, कहाँ से और कितनी फीस — और लोन या सब्सिडी की फाइल के लिए कौन-से कागज़। मॉडल: केला चिप्स यूनिट।
जानकारी 3 अक्टूबर 2026 तक की · नियम बदलते रहते हैं
ज़रूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन
फीस सरकारी है। "राज्य के हिसाब से" वाले नियम अपने राज्य के विभाग से पक्के करें।
कहाँ: foscos.fssai.gov.in
कहाँ: udyamregistration.gov.in
कहाँ: राज्य नाप-तौल विभाग / lm.doca.gov.in
कहाँ: gst.gov.in
कहाँ: ग्राम पंचायत / नगर पालिका
लोन / सब्सिडी फाइल के कागज़
जो कागज़ तैयार हैं, उन पर टिक करें — बाकी की लिस्ट आपके सामने रहेगी।
बैंक और योजना के हिसाब से सूची थोड़ी बदल सकती है।
ध्यान रखें
- तलने का तेल बार-बार गरम न करें — FSSAI इसकी जाँच करता है
- पैकेट पर वज़न, MRP, एक्सपायरी और पोषण जानकारी छापें
- नई यूनिट को PMFME तभी मिलता है जब जिले का ODOP उत्पाद हो
PMFME योजना की अवधि 30 सितंबर 2026 तक थी। आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है, पर पक्की घोषणा अभी बाकी है — आवेदन से पहले ज़िले के DRP या pmfme.mofpi.gov.in से पुष्टि करें।
फाइल हम तैयार कराएँ?
जो चाहिए, वही लें। भुगतान लिंक और आगे की बात WhatsApp पर।
Utkrishi लोन, सब्सिडी या मुनाफ़े की गारंटी नहीं देता। यह सूची सरकारी स्रोतों पर आधारित है; आवेदन से पहले संबंधित विभाग से पुष्टि करें।
WhatsApp: +91 90961 12806 →