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काजू / ड्राय फ्रूट प्रसंस्करण — प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR), सब्सिडी और बैंक लोन

काजू व ड्राय फ्रूट को छीलकर, भूनकर, पैक करके ब्रांडेड बिक्री।

ध्यान दें: सरकारी रिपोर्ट के बिक्री भाव आज के बाज़ार से ज़्यादा लगते हैं। मुनाफ़ा आपके ज़िले के भाव से जाँचकर ही बताया जाएगा।

पूरी जानकारी चार्ट के साथ पढ़ें →

बेसिक प्लांट — एक नज़र में

क्षमता	25 किलो/घंटा
बिल्डिंग / सिविल	₹1.5 लाख
मशीनरी / उपकरण	₹20.4 लाख
अन्य स्थायी ख़र्च	₹2.14 लाख
वर्किंग कैपिटल	₹14.8 लाख
कुल प्रोजेक्ट लागत	₹38.9 लाख
ज़रूरी जगह (लगभग)	1,500–3,000 sq.ft

पैसा कहाँ से आएगा

स्कीम	35% सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख (PMFME)
अनुमानित सब्सिडी	₹8.42 लाख (बैक-एंडेड, लोन से जुड़ी)
आपका हिस्सा	₹3.89 लाख
बैंक लोन	₹26.6 लाख

कमाई का अंदाज़ा (तीसरा साल)

अनुमानित सालाना बिक्री	स्थानीय भाव जाँचकर बताएँगे
मुनाफ़ा	मुनाफ़ा: स्थानीय भाव जाँचकर बताएँगे
लागत वापसी	स्थानीय भाव जाँचकर बताएँगे

आँकड़े सरकारी मॉडल रिपोर्ट (PMFME/NIFTEM, KVIC, NABARD, NHB/MIDH, PMMSY आदि) पर आधारित, संकेतात्मक हैं। DPR से पहले ताज़ा कोटेशन और स्थानीय भाव लिए जाते हैं।

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Utkrishi क्या करेगा

इसमें शामिल: साइट व क्षमता जाँच, बैंक-योग्य DPR, PMFME रजिस्ट्रेशन व सब्सिडी मैपिंग, मशीनरी व सप्लायर शॉर्टलिस्ट, इंस्टॉलेशन तक साथ। बड़ा या छोटा स्केल — कॉल पर तय।

1. प्लान — आपके स्केल के हिसाब से साइज़ और लागत
2. DPR — बैंक और स्कीम के फ़ॉर्मेट में रिपोर्ट
3. फंड — सही स्कीम और लोन फ़ाइल
4. कनेक्ट — भरोसेमंद सप्लायर और ट्रेनर
5. लॉन्च — सेटअप से शुरुआत तक साथ

लोन के लिए आम तौर पर ज़रूरी दस्तावेज़

• आधार, PAN, 6–12 महीने का बैंक स्टेटमेंट
• ज़मीन/जगह के कागज़ या किरायानामा
• Udyam रजिस्ट्रेशन (फूड प्रोसेसिंग में FSSAI भी)
• मशीन/सेटअप के कोटेशन और बैंक-रेडी DPR

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या लोन या सब्सिडी पक्की है?

नहीं। मंज़ूरी बैंक और संबंधित विभाग तय करते हैं। हम फ़ाइल सही बनाकर आपके मौके बढ़ाते हैं।

सब्सिडी कब मिलती है?

ज़्यादातर स्कीम में सब्सिडी बैक-एंडेड होती है — लोन मंज़ूर होकर यूनिट लगने के बाद लोन खाते में आती है।

क्या छोटे से शुरू कर सकते हैं?

हाँ, यही बेसिक प्लांट सबसे छोटी बैंक-योग्य यूनिट है। ट्रेनिंग लेकर छोटे से शुरू करना सुरक्षित है।

लोन/सब्सिडी बैंक तय करता है, हम तैयारी कराते हैं। स्कीम जारी रहने पर निर्भर।

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